राजस्व उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना ! तालाब भूमि पर फिर मंडराया कब्जे का खतरा,राहुल पटेल ने जनसुनवाई में सौंपा ज्ञापन
ग्लोबल इंडिया टूडे न्यूज M.P.
कटनी। राजस्व उच्च न्यायालय द्वारा तालाब की भूमि से भूमाफियाओं के नाम हटाकर शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा आदेश की अनदेखी किए जाने और अंदर ही अंदर षड्यंत्रकारी रणनीति चलाने के आरोप सामने आए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए समाजसेवी राहुल पटेल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पुनः ज्ञापन सौंपकर तालाब की सुरक्षा एवं सीमांकन की मांग उठाई।
ज्ञापन में बताया गया कि खसरा नंबर 1091 एवं 1092 की तालाब भूमि को राजस्व उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शासकीय दर्ज किया जा चुका है,लेकिन कुछ भूमाफिया तत्व अभी भी इस भूमि पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तालाब की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है।
राहुल पटेल ने कलेक्टर,एसडीएम एवं तहसीलदार से मांग की है कि राजस्व अमले,पटवारी एवं संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में तालाब का सीमांकन एवं नाप-जोख कराई जाए। साथ ही तालाब की भूमि पर मध्यप्रदेश शासन का बोर्ड लगाया जाए,ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा न कर सके।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि जो लोग वर्तमान में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं,उन्हें तत्काल नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए और कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। राहुल पटेल ने कहा कि तालाब का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण जनहित का विषय है और प्रशासन को न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर तालाब भूमि को सुरक्षित करने तथा भूमाफियाओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की अपील की है,जिससे वर्षों पुरानी इस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण हो सके।
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